कुलभूषण जाधव के मामले में मुंह के बल गिरा पाकिस्‍तान,मिलेगी राजनयिक पहुंच की सुविधा

इंटरनेशनल डेस्क: कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्‍तान को आखिरकार अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद मुंह की खानी पड़ी।अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट के भारत के पक्ष में फैसला सुनाने के लगभग 24 घंटे बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात बयान जारी कर कुलभूषण जाधव के मामले में अपना रुख साफ कर दिया। इसमें पाक मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है। पाक मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है।

पाक पीएम का बयान
पाकिस्‍तान की ओर से सबसे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया था। उन्‍होंने कहा था कि कानून के हिसाब से कुलभूषण के साथ व्‍यवहार किया जाएगा। इससे साफ हो गया था कि पाक अब अंतरराष्‍ट्रीय दबाव के आगे ज्‍यादा टिक नहीं पाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट के फैसले के आधार पर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है।

16 बाद इंकार के बाद हां
बता दें कि लगातार 16 बार पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने से भारत को इनकार किया था। पाक की सैन्‍य कोर्ट ने कुलभूषण को फांसी की सजा भी सुना दी थी। इसके बाद भारत अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट पहुंचा और फिर अंतराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनो सदनों में बयान दिया कि पाकिस्‍तान को जल्‍द से जल्‍द कुलभूषण को रिहा कर देना चाहिए। जयशंकर ने अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह जाधव को रिहा करे और उन्हें वापस भारत भेजे। जयशंकर ने कहा कि जाधव ना सिर्फ पाकिस्तान की अवैध हिरासत में हैं बल्कि वहां की सैन्य अदालत ने उन्हें मनगढ़ंत आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान जाधव को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराने और उन्हें कॉन्सुलर सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है।