लखनऊ: बरेली डीएम और कमिश्नर को शासन ने लिखा पत्र, मानवाधिकार ने जताई थी अप्रसन्नता

• बरेली प्रशासन से समय पर प्रतिक्रिया न मिलने पर शासन ने भेजा पत्र

• एक मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने बरेली प्रशासन ने नाराजगी जताई है

• आयोग ने बरेली डीएम और कमिश्न खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बरेली के जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के बाबत एक पत्र बरेली की मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार को भेजते हुए कुछ निर्देश दिये हैं।

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दरअसल, मानवाधिकार आयोग की एक जांच को लेकर बरेली के जिलाधिकारी की समय पर प्रतिक्रिया न मिलने और संतोषजनक कार्रवाई न होने को लेकर मानवाधिकार आयोग ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। सूत्रों के मुताबिक, शिवाकांत द्विवेदी एक मामले में मानवाधिकार आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर आयोग ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। इसी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शासन ने बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार को पत्र लिख कर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को आवश्यक सूचना का संज्ञान समय से लेने के निर्देश दिये हैं।

बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने अमृत विचार को जानकारी दी कि उन्हें शासन से इस तरह का एक पत्र मिला है। वहीं, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी संवाददाता को बताया कि इस मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मामला केवल डीएम को समय रहते संज्ञान लेने के बाबत सतर्क करने का है। प्रतिकूल प्रविष्टि देने वाली बात गलत है।

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