योगी कैबिनेट में 55 अहम प्रस्ताव हुए पास, बॉयलर नीति में किया बदलाव

• यूपी कैबिनेट में 55 प्रस्ताव को मिली मंजूरी

• मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को दी मंजूरी

• बुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती का बनाया जाएगा हब

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को राजधानी लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। कैबिनेट बैठक में 55 अहम प्रस्ताव पास हुए है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। उन्हें एक टैबलेट भी दिया जाएगा। साथ ही फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री, 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार, और 18 नई नगर पंचायतों के गठन समेत अन्य फैसलों पर मुहर लगी है।

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बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री अनिल राजभर और सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा। नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ, महराजगंज, राजा पुर चित्रकूट, मकाओ बांदा, कटरा परतापुर, भगवन्तनगर, उन्नाव, महोली सीतापुर, नगर पालिका प्रसाद अमरोहा सीतापुर इन सबका सीमा विस्तार किया गया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्राथमिकता उन किसानों को मिलेगी जिनके पास देसी गाय होगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिये कंसल्टेंट चयन को मंजूरी दी है। इसके लिए सात नाम के प्रस्ताव आए थे। इसमें डेलॉयट इंडिया का चयन किया गया है। इनको 120 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह पांच वर्ष के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लियेश्रम विभाग के नियम में बदलाव किया गया है। अब बॉयलर सेक्शन में दो वर्ष साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब उल्लंघन करने वाले को एक लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में आज वाणिज्यकर विभाग में समायोजित होने वाले मनोरंजन कर विभाग के अधिकारीयों-कर्मचारियों के सेवा संवर्ग की नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर अनुपयोगी 125 वाहनों के स्थान पर 125 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को पास किया गया।

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