दिल्ली प्रदूषण: खुलासा हो गया, राजधानी की हवा को कौन कर रहा काला

मानदंडों पर खरा उतरना होगा

ये संयंत्र नियमों का पालन करने में असमर्थ हैं, खासकर समय सीमा के लगातार स्थगन के कारण। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार बार-बार समय सीमा बढ़ाने और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्गीकरण संशोधन के बावजूद, क्षेत्र के कई संयंत्र नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

Read Also:उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खनिजों की आसान उपलब्धता की गारंटी दी जानी चाहिए।

तय किए गए थे मानक

मंत्रालय ने दिसंबर 2015 में कोयला आधारित प्लांट के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए थे, जिनका दो साल के भीतर पालन किया जाना था। बाद में मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सभी पावर प्लांट के लिए तय समयसीमा को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था, जिस पर क्षेत्र में उच्च प्रदूषण स्तर को देखते हुए 2019 तक अमल किया जाना था।

मानक स्थापित किये गये

दिसंबर 2015 में, मंत्रालय ने कोयला आधारित प्लांटों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए, जिन्हें दो साल के भीतर पूरा करना था। बाद में मंत्रालय ने क्षेत्र में उच्च प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सभी पावर प्लांटों के लिए समय सीमा पांच साल बढ़ा दी, जिसे 2019 तक अमल किया जाना था।