तमिलनाडु सरकार ने PM किसान योजना में घोटाले का किया पर्दाफाश
अधिकारियों ने धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपये ऑनलाइन निकले
गैर-किसानों को पैसा दिए जाने की शिकायत के बाद सामने आया घोटाला
नेशनल डेस्क: गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में तमिलनाडु सरकार ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। तमिलनाडु सरकार ने पाया की सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया है।
तमिलनाडु के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा, कृषि योजनाओं से जुड़े 80 अधिकारियों-कर्मचारियों को खारिज(Dismissed) और 34 अधिकारियों को निलंबित(suspended) कर दिया गया है। उन्होंने बताया दलाल या एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे सरकार ने 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये की वसूली की है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि बाकी बचे पैसे अगले 40 दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे।
प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा, जांच में पाया गया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था और अवैध रूप से कई लाभार्थियों को जोड़ा था। अगस्त में, कई लोगों को योजना में नाटकीय रूप से जोड़ा गया था। इस मॉडस ऑपरेंडी में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जो नए लाभार्थियों में शामिल होने वाले दलालों को लॉगइन और पासवर्ड प्रदान करते थे और इसके लिए उन्हें 2000 रुपये का भुगतान करते थे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में गरीबों के लिए बनाई प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कालाकुरिची में दो वरिष्ठ अधिकारियों को धन के वितरण में भ्रष्टाचार के कारण निलंबित कर दिया गया था। इस दो वरिष्ठ अधिकारियों अमुधा और राजेसकरन के साथ 15 अन्य सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। योजना से गैर-किसानों को पैसा दिए जाने की शिकायत के बाद यह घोटाला सामने आया।