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केसीआर की बेटी कविता को ईडी का समन, दिल्ली शराब नीति मामले में होगी पूछताछ

  • दिल्ली शराब घोटाले की आंच अब तेलंगाना CM केसीआर की बेटी तक पहुंची

  • तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता को ED ने समन भेजा है

  • शराब घोटाले को लेकर 9 मार्च को होगी पूछताछ

नेशनल डेस्क: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। उन्हें कल, 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भारत राष्ट्र समिति के नेता से इस मामले में 12 दिसंबर को हैदराबाद में सीबीआई ने सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

वहीं इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरांटला को सोमवार को कोर्ट से राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। बता दें कि सीबीआई की टीम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबू को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

                      Delhi: तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ED का समन, शराब घोटाले को लेकर 9 मार्च को होगी पूछताछ

ईडी ने पिल्लई की गिरफ्तारी यह दावा करते हुए की कि हैदराबाद के व्यवसायी ने ‘‘साउथ ग्रुप” से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते ‘‘साठगांठ” की। पिल्लई को ईडी ने सोमवार रात को गिरफ्तार किया था और उसे मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पिल्लई को 13 मार्च तक संघीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। ईडी द्वारा इस मामले में यह 11वीं गिरफ्तारी है।

ईडी ने दावा किया कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद सदस्य के. कविता और अन्य से जुड़े कथित शराब कार्टल ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं कविता से सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में पूछताछ की थी।

                    तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की बेटी को ईडी ने भेजा समन, दिल्ली शराब नीति मामले में होगी पूछताछ

दरअसल, एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल आठ जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं।

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आरोपों में निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि शराब बेचने की वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया पर भी इन प्रावधानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था।

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