जम्मू-कश्मीरः बिजली-पानी के बिल पर 50% की छूट,1350 करोड़ का पैकेज, LG मनोज सिन्हा ने की घोषणा

• एक साल तक के लिए रहेगी बिजली-पानी के बिलों पर 50 फीसदी की छूट
• उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में भी छूट
• हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7 प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा

श्रीनगर:  जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के आम नागरिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल ने आम नागरिकों को बिजली और पानी के बिलों पर 50 फीसदी की छूट दी है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि “मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुये खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किये गये आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।

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उपराज्यपाल ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 प्रतिशत की छूट देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई है। पुनभुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जायेगी। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को 5 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। इससे कारोबारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7 प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा करते हुये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जायेगा।