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PM मोदी आज बनारस में करेंगे इन योजनाओं का उद्धघाटन, देंगे करोड़ों की सौगात

  • पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी
  • पीएम 27 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकापर्ण व शिलान्यास
  • पीएम 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक भेजेंगे मोबाइल पर

यूपी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2095 करोड़ की 27 विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिंडरा के करखियांव में अमूल प्लांट की आधारशिला और विकास की परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित करेंगे।

काशी आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार का दिन विकास कार्यो को समर्पित रहेगा। वाराणसी में दोपहर करीब एक बजे कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनसे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही किसान भाई-बहनों को भी लाभ होगा।

पीएम डेयरी मार्क को भी करेंगे लांच
प्रधानमंत्री दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए पोर्टल और डेयरी मार्क को भी लांच करेंगे। पीएम जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजेंगे। वाराणसी के छह लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाणपत्र भी देंगे। दस दिन के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे।

वह सड़क मार्ग से बाबतपुर से पिंडरा के करखियांव जाएंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले पीएम करखियांव औद्योगिक क्षेत्र में 475 करोड़ रुपये की बनास काशी संकुल परियोजना की नींव रखेंगे। अमूल से जुड़े एक लाख 70 हजार दुग्ध उत्पादकों को 35.2 करोड़ रुपये बोनस का आनलाइन ट्रांसफर भी वे बटन दबाकर करेंगे।

पीएम छह लाभार्थियों को सौंपेंगे स्वामित्व योजना का प्रमाणपत्र
इसी मंच से प्रधानमंत्री वाराणसी की तीनों तहसीलों के छह लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाणपत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही वे एक क्लिक के जरिए प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख परिवारों को घरौनी यानी खतौनी प्रमाणपत्र का लिंक भेजेंगे। इसके बाद वे 870.16 करोड़ की लागत से निर्मित पांच परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 1225.51 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों लांच होने वाले पोर्टल के जरिए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

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