• शिवराज कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी

• प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार होंगे बंद

• शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकान नहीं रहेंगी

मध्यप्रदेश डेस्क: मध्य प्रदेश की नई शराबनीति को रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी हैं। नई शराब नीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद सरकार सरेंडर दिखी हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का निर्णय लिया हैं।

कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी लगातार आगे बढ़ रहै है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शराब के अहाते बंद किये जा रहे हैं। सभी शॉप बार बंद किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों में बैठ कर पीने की अनुमति नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकान नहीं रहेंगी। इसे 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान कड़े किए जा रहे है।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति की सिफारिशें करने वाली कैबिनेट समिति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, वित्त एवं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, शहरी विकास भूपेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। जबकि वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव इसके सचिव होंगे।