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एयर इंडिया को कुशल बेड़े में बदलने की तैयारी, टाट ग्रुप खरीदेगा 500 नए विमान

  • एयर इंडिया को कुशल बेड़े में बदलने की तैयारी 

  • टाट ग्रुप खरीदेगा एयरबस और बोइंग से 500 नए विमान

  • एयरबस से साथ 10 फरवरी को हुआ समझौता

National Desk: भारत सरकार से एयर इंडिया कंपनी को अधिग्रहण करने के बाद टाटा ग्रुप लगातार एविएशन इंडस्ट्री के कारोबार में ध्यान देने में लगी हुई है और विस्तार कर रही है। एयर इंडिया के कारोबार के विस्तार के बारे में टाटा समूह  से एक बड़ी खरबर सामने आए है। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने एयरबस एसई और बोइंग कंपनी के साथ करीब 500 नए विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। टाटा ग्रुप की यह डील दोनों कंपनियों के बीच 100 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगया है। साथ ही, इसको एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है।

एयर इंडिया को कुशल बेड़े में बदलने की तैयारी 

500 नए विमानों के माध्यम से टाटा समूह एयर इंडिया को ईंधन-कुशल बेड़े में बदलने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि नए विमान खरीदने लिए टाटा समूह ने फ्रांस के एयरबस और यूएस के बोइंग के बीच समान रूप से विभाजित सौदा किया है। इस सौदे की जानकारी पहली दिसंबर 2022 में सामने आई थी।

नए विमान खरीदेगा एयर इंडिया 

रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए एयरबस से 250 नए विमान लेगी। इसमें सिंगल-आइज़ल A320neos के 210 विमान और वाइडबॉडी A350s के 40 विमान शामिल हैं। वहीं, बोइंग से ग्रुप 220 नए विमान प्राप्त करेगा। इसमें 737 मैक्स नैरोबॉडी जेट्स के 190 विमान, 787 वाइड-बॉडी 20 और 777Xs के 10 नए विमान शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ग्रुप ने 10 फरवरी को एयरबस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। जबकि 27 जनवरी को बोइंग के साथ सौदे की डील की थी। यह डील उस समय हुई थी, जब एयर इंडिया सरकार से अधिग्रहण के एक साल पूरे होने पर जश्न मना रहा था।

एयर इंडिया को किया गया था अधिग्रहण

आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण केंद्र सरकार सबसे हाई-प्रोफाइनल निजीकरण सौदों में से एक था। इस अधिग्रह के लिए  टाटा समूह ने 12,906 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले एयरलाइन के उद्यम मूल्य के रूप में 18,000 करोड़ रुपये की विजयी बोली लगाई। बोली में 2,700 करोड़ रुपये का भुगतान और 15,300 करोड़ रुपये का कर्ज बरकरार रखना शामिल था।

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