• महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर खतरा टला

• उद्धव इस्तीफा न देते तो मिल सकती थी राहत

• सियासी मसले को सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया

National Desk: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से जुड़े 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी इस मामले में और विचार किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने नेबाम रेबिया मामले का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र से जुड़े इस महत्वपूर्ण सियासी मसले को सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।

हालांकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की बेंच ने एकनाथ शिंदे खेमे को परेशान करने वाली एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस महत्वपूर्ण टिप्पणी ने कहा है कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिंदे गुट से जुड़े हुए भारत गोगोवाले को चीफ व्हिप बनाया जाना अवैध था। शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की कि यदि उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत मिल सकती थी।