गरीबों का पुनर्वास के साथ ही माफिया का समूल नाश
अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेकिन कोई गरीब न हो प्रताड़ित
यूपी डेस्क: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। सड़कों और किनारे बने अवैध स्टैंड को समाप्त करने की कार्रवाई किये जाने के निर्देश देते हुए यह कहा गया है कि किसी गरीब को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। अपराधियों और कानून तोड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि माफिया के खिलाफ एक्शन तो जारी रहेगा लेकिन इस प्रक्रिया में पहले गरीबों का विधिवत् पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सीएम योगी की सक्रियता लगातार देखी जा सकती है।
लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर रोक लगाने से लेकर अतिक्रमण व अनधिकृत कब्जा और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने में मिली सफलता इसका उदाहरण है। ऐसे लोगों पर बुलडोजर का प्रयोग भी लगातार किया जा रहा है।
गरीब के साथ संवेदनशील बनें अधिकारी
इस तरह के अभियान चलाए जाने के दौरान किसी भी अधिकारी के विरुद्ध यदि किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक प्रताड़ना की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध संपत्तियों का बुलडोजर चला के ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई सिर्फ पेशेवर माफिया, अपराधियों पर हो, और किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
सड़कों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए, और यातायात सुगम बनाए रखने हेतु अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान भी कोई भी अनावश्यक और असंवेदनशील कार्यवाई मंजूर नहीं की जाएगी। सड़कों के किनारे पटरी व्यवसायियों के स्थान का चिन्हांकन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई तय स्थान के बाहर दुकान न लगाएं। व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक कार्यवाही न की जाए। यह स्पष्ट किया गया है कि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करना भी स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है।