नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया। जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों को एक रैंक एक पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है और पहले इस योजना में 20।60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार पर 8500 करोड़ का भार आएगा।
कैबिनेट ने "वन रैंक वन पेंशन" के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा।
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— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) December 23, 2022
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ओआरओपी का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8450 करोड़ रूपये का भार पड़ेगा।
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