अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, बोले- कम जानकारी के शिकार हैं राहुल गांधी

• वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 99 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए गए

• 30 हज़ार करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च नहीं किए जा सके

• बेरोजगारी भत्ता देने की बात की लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर सोमवार को जमकर निशाना साधा और दावा किया कि गांधी कम जानकारी के शिकार हैं। ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सोमवार को गगरेट और हरोली मंडल में कहा कि राहुल गांधी कम जानकारी होने के शिकार हैं।

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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए कि मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है। जिसमें जितनी मांग होगी उतना बजट प्रावधान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय मनरेगा में कभी 30 हज़ार करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च नहीं किए जा सके, लेकिन मोदी सरकार के समय कोरोना वायरस आपदा के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना पर करीब एक लाख 14 हजार करोड़ रुपए खर्च किये गए है।

वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 99 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष भी इस योजना में 80 से 85 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने कांग्रेस नीत मौजूदा प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस पहले जनता से वायदे करती थी और उन वायदों को कभी पूरा नहीं किया जाता था। इस बार कांग्रेस ने जनता को गारंटी दी है, लेकिन पूरा वह भी नहीं किया जा रहा।

केंद्रीय मंत्री कहा कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए जनता के साथ किसी भी प्रकार का झूठा वायदा कर सकती है। देश के पांच राज्यों में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया, लेकिन किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में भी अब जो गारंटी कांग्रेस ने दी है कांग्रेस की सरकार पहले दो महीने में ही उससे मुकरने लगी है। ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की बागडोर संभालेंगे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के करोड़ों परिवारों को राहत देने का काम किया है जिसमें उज्ज्वला योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक कई ऐसी समावेशी योजनाएं शामिल हैं जिनके जरिए लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दसवें नंबर पर थी लेकिन आज भारत पांचवें पायदान पर जा पहुंचा है।

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