लॉकडाउन के पालन में स्वीकार नहीं है कोताही: योगी आदित्यनाथ

बरेली की घटना निंदनीय, कार्रवाई के आदेश
गौतमबुद्ध नगर और मेरठ में अधिक केस
हर जिले में विशेष अधिकारियों की तैनाती
सीएम रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग की अपील
कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने लोकभवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

 लखनऊ। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को यहां लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली व बरेली की घटना को गंभीरता से लिया है, साथ ही इसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की घटना को गंभीरता से लेत हुए निर्देश दिया है कि, आयोजन से यूपी लौटे सभी लोगों की तुरंत पहचान कर उनकी जांच की जाए। साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि आयोजन से लौटे 95 प्रतिशत लोगों की पहचान कर ली गई है कि केवल 10 से 12 लोगों की पहचान करनी शेष है। जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों व सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की घटना की समीक्षा के लिए आगरा, सहारनपुर, लखनऊ के अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर स्थिति के विषय में जानकारी लेंगे।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि बरेली जिले में प्रशासनिक अफसरों के एक अमानवीय रवैये का वीडियो सामने आया है। बरेली में दूसरे जिलों से आए कुछ वर्कर्स पर ऐंटी लार्वा केमिकल छिड़कने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य की घोर निंदा करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार हर प्रदेशवासी का सम्मान करती है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 102 व 108 डॉयल के कर्मचारियों के वेतन और मानदेय देने का निर्देश दिया है। जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि गुजरात, केरल, ​हरियाणा, तमिलनाडू और कर्नाटक के अधिकारियों से यूपी के नोडल अधिकारियों ने बात कर वहां रह रहे यूपी के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कई जिलों में मुनाफाखोरी की सूचनाएं मिल रही हैं। जिसके कारण आमजन को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलाधिकारियों को मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाराणसी के डीएम व एसएसपी ने अपनी पहचान जाहिर किए बिना आम नागरिक की तरह ​स्थिति का जायजा लिया। जिसके बाद एक दर्जन मुनाफाखोरों का पता चला। मुनाफाखोरी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिकारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही यह आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक जगहों जैसे मॉल, दूकान, किराना व जनरल स्टोर, मं​डी आदि में फल, सब्जी, दूध व राशन आदि सामानों का शासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट लगाया जाए।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता करने की अपील की है। राहत कोष में आ​र्थिक मदद करने वाले लोगों का सीएम कार्यालय सम्मान करेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को कोष का आम लोगों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया है कि कोष में दिए गए अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट मिलेगी। कोष का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या 1378820696 है। खाते का नाम CHEIF MINISTERS DISTRESS RELIEF FUND है। इसका आईएफएससी कोड CBINO281571 और ब्रांच कोड 281571 है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन के प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया है। उनका निर्देश है कि हर जिले में हर संभव कम्युनिटी किचन की शुरूआत की जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना पीड़ित व संदिग्धों के छिपे की सूचना कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, डॉयल 102 व 108 पर देने की अपील की है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि एपीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी अब तक 4 हजार 935 मिट्रिक टन गेंहू का आवंटन एफसीआई के माध्यम से कर चुकी है। फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलिवरी के लिए 11756 मोबाइल वैन और 23838 हाथ ठेला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 लाख 91 हजार लीटर दूध की सप्लाई की गई है। नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए 1291 कम्यूनिटी किचन खुल गए हैं। जिनके माध्यम से 4 लाख 62 हजार खाने के पैकेट्स का कल तक वितरण किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने कहा गृह मंत्रालय की ओर से अब तक 6079 एफआईआर धारा 188 के तहत दर्ज की गई है। 18950 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 5250 बैरियर लगाए गए गए हैं। जहां पर 7 लाख 51 हजार 600 वाहनों की जांच की गई। जिसमें एक लाख वाहनों का चालान और 12 हजार 213 वाहनों को सीज किया गया है। इससे 3 करोड़ एक लाख रूपये वसूले गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि अबतक 34 लाख 22 हजार लीटर दूध का उपार्जन हुआ है। जिसमें 22 लाख 91 हजार लीटर दूध का वितरण किया गया है। इसके लिए 13 हजार 842 वाहनों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 16 हजार 410 किराना स्टोरों से 39 हजार 352 कर्मचारियों की मदद लेकर सामानों की होम डि​लीवरी कराई गई है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि सीएम हेल्प लाइन पर मिली 4 हजार सप्लाई से संबंधित शिकायतों को दूर कर दिया गया है। 1076 के माध्यम से 19 हजार 692 लॉकडाउन से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। जिनमें से 6092 खानपान व दूध की थी, 152 दवा से संबंधित थी और 16 हजार 388 कोरोना पीड़ित व संदिग्धों से संबंधित थी।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि 11 हजार 71 औद्योगिक इकाइयों से बात की गई है। 9 हजार 500 इकाईयों में कार्यस्थल पर मजदूरी दे दी गई है। 3930 इकाईयों में भरण-पोषण की व्यवस्था भी हो गई है। 2454 इकाईयों हैं जिनमें से 2366 को चालू करा दिया गया है। 228 मिल व आटा चक्की को शुरू करा दिया गया है। पीपीई के लिए 30 इकाईयों में से 22 को शुरू करा दिया गया है।

प्रदेश में 101 मामले आए पॉजिटिव, 14 पूरी तरह से हो चुके हैं ठीक: प्रमुख सचिव स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 8 लैब संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि लैब की संख्या बढ़ाई जा सके, जिससे सैंपल परिक्षण कार्य और तेज हो सके। इसके लिए प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लैब की तैयारी अंतिम चरण में हैं।

उन्होंने बताया कि 15 जनपदों में 101 प्रकरण सामाने आए हैं। जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले गौतमबुद्ध नगर और मेरठ से सामने आए हैं। दो जगहों पर 50 से अधिक केस हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 14 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 17 मार्च के बाद देश भर में 100 केस सामने आए थे ​जबकि अगले 12 दिनों में ही 1000 केस सामने आ गए हैं। हमारें प्रदेश में ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए विशेष सर्तकता की जरूरत है। साथ ही हैंड वाशिंग व सोशल डिस्टेंस्टिंग प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से भी स्वास्थ्य विभाग को पूरी मदद मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर भी लगातार कॉल प्राप्त की जा रही है। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध लगता है, उनका नाम, पता सर्विलांस टीम को मुहैया कराकर उनसे संवाद स्थापित कर उनकी मदद की जा रही है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर जिले में सीएमओ व ज्वाइंट डायरेक्टर बतौर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों को मास्क, दवाएं व अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई चेन का सुपर विजन करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद व नोएडा व मेरठ में इन ​अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा मुख्यमंत्री ने डीएम व सीएम को कोरोना पीड़ित व संदिग्धों के सर्विलांस की जिम्मेदारी दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनसामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करने का काम गंभीरता से किया जाए।