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केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के दो जिलों का नाम बदलने की मंजूरी दे दी
औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशीव कहा जाएगा
सबसे पहले बालासाहेब ठाकरे ने यह मांग की थी
महाराष्ट्र डेस्क: केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के दो जिलों का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, जिससे औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशीव कहा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों जिलों का नाम बदलने का फैसला लिया था और प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। शुक्रवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। इन नामों को बदलने के लिए 16 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था।
इससे पहले जब वे सरकार चला रहे थे तब कांग्रेस और एनसीपी के संभावित विरोध से बचने के लिए यह प्रस्ताव लाने से वे हिचक रहे थे, लेकिन जब सरकार जाने लगी तो उन्हें लगा कि उनके मतदाता पूछेंगे कि शिवसेना का जो सालों से वादा रहा है, वो क्यों नहीं पूरा हुआ?
इसलिए उन्होंने आखिर में सक्रियता दिखाई और आज जब केंद्र से उनके रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो उद्धव ने यही कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के बाकी प्रस्तावों की तरह इस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज नहीं किया और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, जिसे आज मंजूरी मिल गई।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को पास करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी ट्वीट करके इस बात के लिए केंद्र का आभार माना है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने यह साफ कर दिया है कि वे इस फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे।
केंद्र सरकार की मान्यता मिलने के बाद अब से महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकृत दस्तावेजों में औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के तौर पर उल्लेख किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने सबसे पहले औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर किए जान की मांग की थी।
बालासाहेब ठाकरे की औरंगाबाद शहर के सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर हुई सभा में 8 मई 1988 को उन्होंने यह मांग रखी थी। इसके बाद लगातार शिवसेना यह मांग उठाती रही। औरंगाबाद में हर चुनाव में शिवसेना का यह मुद्दा उछला करता था। आखिर राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले इस पर फैसला किया और अब केंद्र सरकार ने भी नामांतरण के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
