समाजवादी पार्टी को करारा झटका
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छिना
पहली बार कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं
यूपी: विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद में सपा की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता समाप्त हो गई है। एमएलसी लाल बिहारी अब नेता विरोधी दल के बजाय सिर्फ दल के नेता रहेंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की गई। प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि 27 मई को विधान परिषद में सपा के 11 सदस्य होने की वजह से एमएलसी लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया गया था। सात जुलाई को सदन में सपा के सिर्फ नौ सदस्य बचे हैं। ऐसे में सदस्यों की संख्या 10 से कम होने की वजह से पार्टी को नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त कर दी गई है।
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आपको बता दें कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या केवल 9 रह गई है। जबकि 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 10 प्रतिशत से अधिक मेंबर रहने पर ही नेता प्रतिपक्ष का पद होता है। फिलहाल, विधान परिषद में भाजपा के 73 सदस्य हैं जबकि सपा के 9, बसपा के मात्र 1 सदस्य है। उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई को विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इनमें से छह समाजवादी पार्टी के थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के तीन, भारतीय जनता पार्टी के दो और कांग्रेस के एक सदस्य का भी कार्यकाल खत्म हो गया। इन 12 सीटों पर चुनाव भी हो चुके हैं। बीजेपी के दोनों सदस्य दोबारा से चुन लिए गए है, जिनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह चौधरी जबकि बाकी किसी भी सदस्य की वापसी विधान परिषद में नहीं हो पाई है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सियासी आधार सिमटता जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे करारी मात खाने के बाद कांग्रेस का विधान परिषद में पहली बार एक भी सदस्य नहीं है। यूपी के उच्च सदन कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह भी बुधवार को रिटायर हो गए। यूपी कोटे से राज्यसभा में कांग्रेस ही पहले ही मुक्त हो चुकी है। इस तरह यूपी से न तो संसद के उच्च सदन में और न ही विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य है।
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