राजस्व का दायरा बढ़ाते हुए कर चोरी रोकने पर फोकस हो : बिरला

• राजस्व का दायरा व कर आधार बढ़ाते हुए कर चोरी रोकने पर फोकस होना चाहिए
• विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे 
• विकास के मामले में हमारी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से आगे है

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व का दायरा व कर आधार बढ़ाते हुए कर चोरी रोकने पर फोकस होना चाहिए। बिरला ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 75वें बैच के आईआरएस परिवीक्षार्थियों के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के बारे में परिबोधन पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान से हालांकि, हमें सुदृढ़ शासन प्रणाली मिली है, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे और मजबूत करें और अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को भी सुदृढ़ करें।

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बिरला ने कहा कि एक सुदृढ़, पारदर्शी और जवाबदेह आर्थिक प्रणाली से ही प्रगति और समान विकास होता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हुए यह सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के बाद भारत की 75 साल की यात्रा की बात करते हुए बिरला ने कहा कि इस अवधि के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। कोविड महामारी के बाद जहां विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, वहीं भारत ने न केवल कोविड का सफलतापूर्वक सामना किया है, बल्कि हमारा आर्थिक आधार भी मजबूत रहा है और विकास के मामले में हमारी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से आगे है।

वन नेशन, वन टैक्सेशन’ (एक राष्ट्र, एक कर) का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि जीएसटी से भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली मजबूत हुई है और प्रत्यक्ष कराधान में प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह एक फेसलेस प्रणाली बन गई है जो अधिक त्वरित गति और अधिक पारदर्शिता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करें।

राजस्व सेवा अधिकारियों की भूमिका के बारे में विचार व्यक्त करते हुए बिरला ने कहा कि उन्हें कर आधार बढ़ाने और कर चोरी रोकने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्र के प्रति योगदान कर रहे करदाताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और कर चोरी करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए।

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