सूखे से प्रभावित किसानों की राहत के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, सूखे के स्थिति के सर्वेक्षण का दिया आदेश

• सूखे को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश

• 75 जिलों में 75 टीमें सूखे का करेंगी सर्वेक्षण

• डीएम को एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

लखनऊ: यूपी के कई ज‍िले ठीक से बार‍िश न होने के चलते सूखे से प्रभाव‍ित हैं। सूखे से प्रभावित किसानों की राहत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में सूखे के स्थिति के सर्वेक्षण के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी। सभी डीएम को एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। सख्त हिदायत दी गई है कि लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है और किसान प्रभावित हुए हैं।

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इसके साथ ही सरकार ने किसानों का फायदा पहुंचाने के लिए कई और घोषणाएं की है। सूखा प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण कराने के साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि इन जिलों में लगान की वसूली स्थगित रहेगी। इसके साथ ही ट्यूबवेल के बिजली बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। इन जिलों में बिजली का बिल बकाया होने की स्थिति में ट्यूबवेल के कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। इसके साथ ही दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सूखे के हालात का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। सूखे के हालात का सर्वेक्षण करने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 75 टीमें लगाई जाएंगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक ये टीमें अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंपेंगी। सरकार का कहना है कि इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे।

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