• बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं

• बिजली कटौती की होगी निगरानी

• 95 फीसदी लोगों ने मांगी सब्सिडी

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार की अपनी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है। यह उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार के किसी भी प्रतिबंध के बिना जारी रहेगी। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे। डीईआरसी ने इस साल छह जनवरी को परामर्श यह कहते हुए वापस ले लिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

आतिशी ने LG पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया आतिशी ने कहा है कि LG की ओर से बिजली सब्सिडी को लेकर पैदा किए गए विवाद और भ्रम को दिल्ली सरकार ने दूर कर दिया है। डीईआरसी ने दिल्ली सरकार को 06 जनवरी 2023 को पत्र के जरिए 5केवी या 3केवी से अधिक लोड के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी कम करने की अपनी पूर्व सलाह को वापस ले लिया था।

विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों की विस्तृत जांच के बाद, डीईआरसी ने निष्कर्ष निकाला था कि उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी के लिए सब्सिडी वापस लेने के बारे में दिल्ली सरकार को सलाह देने का उसे कोई कानूनी आधार या अधिकार नहीं है।

गर्मी के दौरान दिल्ली में बिजली कटौती की सेंट्रल निगरानी होगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार एक डैशबोर्ड भी बना रही है, जिसमें क्षेत्र के आधार पर बिजली कटौती की जानकारी एकत्रित की जाएगी। बता दें कि इस गर्मी में बिजली की मांग बढ़कर आठ हजार मेगावाट तक जाने की उम्मीद है।