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बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने संसद में केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, किए कई सवाल

  • कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान संसद में केंद्र सरकार पर किए कई सवाल

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया :अमित शाह

  • हम मुगलों के योगदान को नहीं हटाना चाहते हैं

नेशनल डेस्क: हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बाजार से लेकर राजनीति तक हलचल पैदा हो गईं । कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान संसद में केंद्र सरकार पर कई सवाल किए। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनके लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बीते दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ा था। संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर खूब हमले किए थे।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, पीएफआई, बीजेपी में परिवारवाद, राहुल गांधी छवि, खालिस्तान, हिंडनबर्ग-अडानी विवाद, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन, जी-20 समिट की अध्यक्षता और शहरों के नाम बदलने जैसे मुद्दों पर बात की. इस दौरान शाह ने कहा, इस बार बीजेपी से त्रिपुरा में सभी पार्टियां भयभीत हैं। यही वजह है कि राज्य में लेफ्ट पार्टी भी इस बार कांग्रेस के साथ आ गई है।

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एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि अडानी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इसे देख रही है इसलिए एक मंत्री पद पर होते हुए मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए छिपाने या डरने जैसा कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग-अडानी विवाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ पक्षपात और क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया है। संसद के बजट सत्र के दौरान संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे को उठाया।

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जब शहरों के नाम बदलने को लेकर अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम मुगलों के योगदान को नहीं हटाना चाहते हैं। न ही किसी के योगदान को हटाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।हमने एक भी शहर ऐसा नहीं है, जिसका नाम पुराना हो और हमने नाम बदला हो। हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसला किया है। राज्यों के पास इसका वैधानिक अधिकार हैं।
खालिस्तान मुद्दा पनपने नहीं देंगे: हमने इस पर कड़ी नजर रखी है, इस मुद्दे पर पंजाब सरकार से भी चर्चा की है। विभिन्न एजेंसियों के बीच अच्छा समन्वय है। मुझे विश्वास है कि हम इसे पनपने नहीं देंगे।

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