• ईडी ने झारखंड के IAS राजीव अरुण एक्का को माइनिंग केस में पूछताछ के लिये नोटिस

• बिल्डर के दफ्तर में सरकारी फाइल निपटाने का वीडियो वायरल

• निष्पक्ष जांच कराना चाहती है सरकार

नेशनल डेस्क: ईडी ने झारखंड के IAS राजीव अरुण एक्का को माइनिंग केस में 15 मार्च को पूछताछ के लिये नोटिस दिया है। राजीव अरूण मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिनका कुछ दिनों पहले बिल्डर के दफ्तर में सरकारी फाइल निपटाने का वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल पंचायती राज में सेक्रेटरी पद पर तैनात हैं। बता दें कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने एक जांच टीम गठित की है। इस समिति में रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश विनोद सिंह हैं।

पिछले दिनों भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। एक्का के पास गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार था। वे संप्रति पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता करेंगे। सोमवार की देर रात कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

जांच छह माह में पूरी होगी। आयोग सरकार को अपने निष्कर्ष, तथ्य और अनुशंसा से अवगत कराएगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेख है कि एक्का को लेकर जारी वीडियो के अनुसार यह सरकारी सेवा के तहत प्रमुख पदों पर रहते हुए पद का दुरुपयोग है। सरकार इन आरोपों के संदर्भ में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना चाहती है।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आयेंगे। अगर राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जांच होगी तो ऐसे कई मामलों का खुलासा होगा। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा है जांच से कई चीजों पर से पर्दा हट जाएगा. विशाल चौधरी की कम्पनी रोलेक्स सोलुशन को ग़लत तरीक़े एवं फर्जी कागजातों के आधार पर सुरेश ठाकुर ने भवन निर्माण निगम में कई काम दिया जाता रहा। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में राजीव अरुण एक्का को पद से हटकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।