यूपी डेस्क :भारतीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान शारीरिक मौजूदगी वाली रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने हालांकि राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
आयोग ने पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की बैठक
चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ इन पांच चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग-अलग वर्चुअल बैठकें कीं और इसके बाद इसकी घोषणा की।
22 जनवरी तक बढ़ाया प्रतिबंध
आयोग ने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी तक कोई रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली, जुलूस, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों (संभावित सहित) या चुनाव से संबंधित किसी अन्य समूह की शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और उस तिथि के बाद आगे निर्देश जारी करेगा। इससे पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने इन गतिविधियों पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी थी।
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