• देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग हो रही है

• राजस्‍थान सरकार पैसा ट्रांसफर करने की मांग कर रही

• कर्मचार‍ियों को ही द‍िया जाएगा पैसा

नेशनल डेस्क: देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग हो रही है। कुछ राज्यों में तो पुरानी पेंशन लागू नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। इस बीच अब रेल कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही है।

कई राज्यों ने इस बारे में पहले ही फैसला कर लिया है और उन्होंने अपने राज्यों में इसकी शुरुआत भी कर दी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक बड़ा बयान आया है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का पैसा राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन (OPS) के लिए नहीं दिया जा सकता है।

जयपुर के एक होटल में बजट के बाद होने वाले ड‍िस्‍कशन में सीतारमण ने कहा यद‍ि क‍िसी राज्‍य सरकार ने यह सोचकर पुरानी पेंशन बहाल करने का न‍िर्णय ल‍िया है क‍ि केंद्र से एनपीएस (NPS) का पैसा म‍िल जाएगा, तो यह नहीं म‍िलेगा।

आपको बता दें राजस्‍थान में 1 अप्रैल 2022 से पुनानी पेंशन योजना को लागू कर द‍िया गया है। उसके बाद ही राज्‍य की कांग्रेस सरकार न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) के तहत काटे गए पैसे को ट्रांसफर करने की मांग कर रही है।

इसके बाद राजस्‍थान की तर्ज पर ह‍िमाचल सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू क‍िया गया। व‍ित्‍त मंत्री ने स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि एनपीएस (NPS) के तहत वेतन से काटा गया पैसा कर्मचार‍ियों का है। यह र‍िटायरमेंट के समय उन्‍हें द‍िया जाएगा या जब कर्मचारी को इस पैसे की जरूरत होगी, तो उन्‍हें द‍िया जाएगा। इकट्ठा क‍िया गया पैसा राज्‍य सरकारों के हाथ में नहीं द‍िया जाएगा। जब सही समय आएगा, तब यह कर्मचार‍ियों को द‍िया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं के सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा, ‘जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो आप ऐसी योजनाएं चलाते हैं। उनके लिए अपने बजट में प्रावधान करें। यदि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप कर्ज ले रहे हैं।