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देश में सरकारी नौकरियां मिलेंगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत ,प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं

  •  वर्ष में दो बार आयोजित करेगी सामान्य पात्रता परीक्षा
  • प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं
  • राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत मिलेंगी सरकारी नौकरियां

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन करने का एलान किया। यानी अब सरकारी नौकरियों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के ​तहत युवाओं को मिलेंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी(Transformational)सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को कल 19, अगस्त 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है।

बता दें,यह ग्रुप ‘ख’ और ‘ग’ (non-technical) पदों के लिए एक मल्टी-एजेंसी निकाय के रूप में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा [common eligibility test(CET) ]आयोजित करेगा। वर्तमान में, सरकारी नौकरियों की मांग करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तों को निर्धारित करने वाले विभिन्न पदों के लिए विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग- अलग परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है।

अनुमोदन के बाद, एजेंसी अब ग्रुप बी और ग्रुप सी रेलवे (आरआरबी), एसएससी और बैंकिंग (आईबीपीएस) के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए वर्ष में दो बार सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी और इसमें प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्य पात्रता परीक्षा तीन स्तरों – 10 वीं, 12 वीं और स्नातक स्तर पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी।

इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लैश भी नहीं होगा। साथ ही, उम्मीदवारों को अलग-अलग फॉर्म भरने में बार-बार शुल्क देने की बजाए एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम लागू होगा जिसे बाद में भी जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा अगले साल यानी 2021 से आयोजित की जानी है, इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों और संगठनों में भर्ती के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा।

सरकारी बयान मुताबिक, एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगा, जिसके शासी निकाय में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय / वित्तीय सेवा विभाग,बैंकिंग कार्मिक चयन (IBPS), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके माध्यम से सामान्य पात्रता परीक्षा के संचालन का कदम उठाते हुए कहा कि “राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। यह कई अलग-अलग परीक्षाओं को समाप्त कर देगी। इससे समय और संसाधन की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।”

एनआरए और सीईटी की कुछ मुख्य विशेषताएं

वर्ष में दो बार एनआरए ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। उम्मीदवारों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मेरिट लिस्ट आदि सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

इसके लिए, देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें 117 महाप्राण जिले शामिल हैं। प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है।

आने वाले समय में, इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने वाले सीईटी अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किए जा सकते हैं।

इससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर मिलेंगे। और गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में, उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अलावा, उम्मीदवारों को यात्रा, रहने और अन्य खर्चों पर अतिरिक्त खर्च करना होता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

इससे महिला उम्मीदवारों को भी काफी राहत मिलेगी क्योंकि कभी-कभी उन्हें इन दूरस्थ स्थानों में स्थित केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों का स्थान सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा।

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