• निकाय चुनाव OBC आरक्षण को लेकर SC में सुनवाई आज

• निकाय चुनाव से सपा को बड़ी उम्‍मीदें

• ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है

(उत्तरप्रदेश डेस्क) नगरीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिक गई है। चार जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगा।सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी।

यूपी में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित था लेकिन सीटों और वादों के आरक्षण में देरी की वजह से इसे जनवरी में कराने की तैयारी थी नगर विकास विभाग ने सीटों और वार्डों का आरक्षण करते हुए इसका अंतरिम प्रकाशन करते हुए आपत्तियां मांगी इसी बीच हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चैलेंज कर दिया गया इसमें कहा गया कि ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं किया गया है नगर विकास विभाग में स्थिति साफ करनी चाहिए लेकिन हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए इसके लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करते हुए निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया इसके 1 दिन बाद ही नगर विकास विभाग ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की में मेंशरिंग की है इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामले को मेंशन करते हुए सॉलीसीटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले को जल्द सुना जाना चाहिए उन्होंने कोर्ट में गुरुवार को ही मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की थी वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निकाय चुनाव के मद्देनजर उसने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है इसलिए अब स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएं.

सपा को नगरीय निकाय चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी इसके जरिए शहरी मतदाताओं में अपनी पैठ बनाना चाहती है। इसलिए पार्टी इस चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि निकाय चुनाव खत्म होने के बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में निकाय चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।