योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर, परिवहन विभाग में सिपाहियों की भर्ती का प्रस्ताव पास

• योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास

• चिकित्सा विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव हुए पास

• 62 जिलों में 2100 ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव पास

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ PGI में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूदी दी गई है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी।

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कैबिनेट बैठक के बाद सुरेश खन्ना ने बताया कि परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सुरेश खन्ना ने बताया कि वाहन चेकिंग व्यवस्था को पीपीपी मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाये जाएंगे। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग में 744 सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 62 जनपदो में 2100 नलकुप लगाए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चिकित्सा विभाग के दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसी प्रकार लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अस्पताल कर्मचारियों की संख्या से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है।

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