उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक
दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग
जोशीमठ को लेकर बड़ा निर्णय संभव
Joshimath Sinking . उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। अभी भी इमारतों को गिराने का काम जारी है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें राज्य के ऐतिहासिक शहर जोशीमठ को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि बारिश और बर्फबारी के कारण असुरक्षित भवनों को गिराने का काम प्रभावित हो रहा है। अभी तक करीब 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है।
कल यानी गुरूवार शाम को जोशीमठ में एसडीआरएफ ने होटल मलारी इन को कब्जे में ले लिया। मलारी इन शहर के सबसे बड़े होटलों में शुमार है। होटल की ओर जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हैं। यह होटल पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया है। लोगों के प्रदर्शन के कारण अब तक इसे गिराया नहीं जा सका था। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया दिया गया है और होटल की इमारत को गिराने का काम जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है।
जोशीमठ को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। गुरूवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक ऐसी ही बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, आरके सिंह मौजूद रहे। करीब 40 मिनट चली इस बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। बैठक में जोशीमठ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क, पावर सप्लाइ, पीने की पानी को लेकर कमी और इनवायरमेंट की स्थिति को लेकर बातचीत की गई।
जोशीमठ के मकानों में आई दरारें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। एक तरफ जहां मीडिया रिपोर्ट्स में पूरे शहर के तबाह होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी आशंका को खारिज किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के केवल 25 प्रतिशत घरों में दरारें हैं, ऐसे मकानों को खाली करवा लिया गया है। ऐसा माहौल न बनाएं की जोशीमठ खत्म हो रहा है। डर का माहौल बनाने से पर्यटक नहीं आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों की जीविका प्रभावित होगी। उन्होंने इस आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल 1.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 169 परिवारों के 589 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। 73 गरीब परिवारों को सामान्य खर्च के लिए 5-5 हजार रूपये दिए गए हैं।