TET पास अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर बोली हमला

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। इस बीच, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण परीक्षार्थी लगातार साल्टलेक स्थित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक बोर्ड (West Bengal Primary Teachers Board) के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्र बीमार पड़ गए। पुलिस ने छात्रांओं पर लाठीचार्ज भी की।

 नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

#WATCH | West Bengal: Teacher Eligibility Test (TET) qualified candidates protest near the head office of West Bengal Board of Primary Education in Kolkata regarding job recruitment. Section 144 of CrPC imposed in the area pic.twitter.com/Qajpndld2G

— ANI (@ANI) October 21, 2022

टीईटी उत्तीर्ण नौकरी (TET Passed Jobs) के इच्छुक उम्मीदवार नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब को लेकर भाजपा सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस क्यों आई? ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही हैं और इसके बदले लाठीचार्ज क्यों कर रही हैं?

स्मृति ईरानी ने की अभ्यर्थी के हक़ की मांग 

इसी क्रम में  स्मृति ईरानी ने कहा कि बीते आठ सालों से अभ्यर्थी अपना हक सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन इसकी उनको (ममता सरकार) कोई फिक्र नहीं है। यही नहीं  उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पैसा ले रहे थे तो सीएम क्या कर रही थीं? दीदी को सत्ता जाने का डर सता रहा है। रात में पुलिस भेजकर अनशन कर रहे टेट अभ्यर्थियों को जबरदस्ती घसीट कर हटाया जाना अन्याय है।

टीएमसी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना

#WATCH पश्चिम बंगाल: पुलिस कर्मियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्य उम्मीदवारों को हिरासत में लिया जो नौकरी की भर्ती को लेकर कोलकाता में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय के पास विरोध कर रहे हैं। pic.twitter.com/SEWeuUVQKY

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2022

इन सब को लेकर वहीं, तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, विपक्ष शांतिपूर्ण पश्चिम बंगाल में समस्या उत्पन्न करना चाहता है. वे प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं और प्राथमिकी, उच्च माध्यमिक स्तर की भर्ती प्रकिया को बाधित कर रहे हैं जिसकी शुरुआत सरकार ने पारदर्शी तरीके से किया है।