योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर, एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स

• योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

• एनसीआर जाने वाले वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स

• ललितपुर के जेल निर्माण को मिली मंजूरी

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने एनसीआर में रहने वाले यूपी के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई, जिसमें एनसीआर में आवागमन के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।

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परिवहन विभाग के राज्यमंत्री स्वंतत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस पर सरकार की मुहर लगने के बाद अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। अब बस एक ही जगह टैक्स देना होगा। पर इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके अलावा ललितपुर में जेल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है क्योंकि इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है। 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए है, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त होगी। यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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