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सांसद संजय राउत को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने दी जमानत
पात्रा चॉल घोटाले के मामले में जेल में बंद थे राउत
नेशनल डेस्क: शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। राउत मुंबई की पात्रा चॉल घोटाले के मामले में जेल में बंद थे।
लगभग 4 महीने से जेल में थे बंद
तीन महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद संजय राउत को फिलहाल फौरी राहत मिली है। राउत को 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। शिवसेना सांसद की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई की तारीख पड़ती रही, लेकिन हर बार कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही। लेकिन आखिरकार जुलाई से जेल में बंद राउत को जमानत मिली है।
तीन महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद संजय राउत को फिलहाल फौरी राहत मिली है। राउत को 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। शिवसेना सांसद की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई की तारीख पड़ती रही, लेकिन हर बार कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही। लेकिन आखिरकार जुलाई से जेल में बंद राउत को जमानत मिली है।
क्या है पात्रा चॉल मामला ?
पात्रा चॉल के नाम से पहचाने जाने वाला सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था। जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और म्हाडा को कुछ फ्लैट देने थे। हाती जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था।
पात्रा चॉल के नाम से पहचाने जाने वाला सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था। जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और म्हाडा को कुछ फ्लैट देने थे। हाती जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था।
हालांकि, ईडी के अनुसार पिछले 14 वर्षों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पात्रा चॉल का पुनर्विकास नहीं किया। उसने 1,034 करोड़ रुपये में यह जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) को बेच दी।
