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बंगाल विधानसभा का 8 फरवरी से शुरू होगा सत्र,15 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा राज्य बजट

  • 15 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा राज्य बजट

  • केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करेगी बीजेपी

  • विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार

(नेशनल डेस्क) पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला सत्र बुधवार से शुरू होगा और बजट 15 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है. विधानसभा सूत्रों ने यह जानकारी दी. इस सत्र के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कथित तौर पर राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपना बकाया जारी नहीं करने के लिए केंद्र के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है. टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने कहा कि बजट सत्र 8 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और यह दो सप्ताह तक चलने की संभावना है. बजट 15 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है

बंगाल विधानसभा का 8 फरवरी से शुरू होगा सत्र, 15 फरवरी को राज्य बजट

राज्यपाल बनने के बाद सी वी आनंद बोस पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य 15 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वहीं तृणमूल सूत्रों के अनुसार राज्य को धन जारी नहीं करने के आरोपों को लेकर पार्टी केंद्र के खिलाफ है। इस बजट सत्र के राज्य केंद्र के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि केंद्र के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का वह विरोध करेंगे।

प्रदेश की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य 15 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वहीं, प्रदेश के राज्यपाल बनने के बाद सी वी आनंद बोस पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे।

तृणमूल सूत्रों के अनुसार, राज्य को धन जारी नहीं करने के आरोपों को लेकर पार्टी केंद्र के खिलाफ है और बजट सत्र के दौरान एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।वहीं, विपक्षी भाजपा का कहना है कि केंद्र के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव के किसी भी कदम का वह विरोध करेगी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘हम केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाने के राज्य सरकार के किसी भी कदम का विरोध करेंगे। केंद्र ने वर्षों से जो धन दिया है, राज्य सरकार उसके खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही है। वह पहले यह उपलब्ध कराए।’’

विपक्षी भाजपा ने कहा कि वे केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए राज्य सरकार के किसी भी कदम का विरोध करेंगे. केंद्र ने वर्षों से जो फंड दिया है, उसका राज्य सरकार खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही है. उन्हें पहले इसे प्रदान करना चाहिए. पिछले साल के बजट सत्र में बजट सत्र के पहले दिन भारी ड्रामा देखने को मिला था, जब तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भाजपा विधायकों के तूफानी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिससे उन्हें केवल अपना भाषण देने और सदन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

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