IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार
गृहमंत्री ने की दिल्ली पुलिस की तारीफ
पूरे देश में फैलेगा फॉरेंसिक साइंस का नेटवर्क
नेशनल डेस्क: केंद्र की मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारतीय दंड संहिता (IPC),दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और एविडेंस एक्ट में बदलाव करने वाली है। इसके साथ-साथ फॉरेंसिक जांच के लिए भी एक समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह बात कही। इसके साथ-साथ केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस की सराहना भी की है।
उन्होंने कहा कि देशभर में फॉरेंसिक साइंस का जाल बिछाएंगे। 6 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक जांच को जरूरी करेंगे। इसके लिए हमारे युवाओं की जरूरत होगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो अब तक 9 राज्यो में कैंपस खोल चुके हैं। आने वाले 2 साल में हर राज्य में ये कैंपस होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की कानून और व्यवस्था, सुरक्षा ने 2014 के बाद से सकारात्मक विकास देखा है। इससे पहले कश्मीर में हर दिन विरोध प्रदर्शन, पथराव और आगजनी के लिए एक जगह हुआ करती थी। आज कश्मीर पर्यटकों से भरा हुआ है। देश के नागरिक बहुत सशक्त महसूस करते हैं, जब वे कश्मीर के बारे में सोचते हैं, देश भर में यात्रा करते हैं। वामपंथी राजनीति और उग्रवाद के उदाहरण अब काफी कम हो गए हैं।
अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जम्मू-कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकियों/पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मोबाइल फॉरेंसिक साइंस वैन उपलब्ध कराने से क्राइम के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने और सबूतों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी।
शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस के सबूतों के जरिए देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। जब अत्याधुनिक सुविधाओं और 14 अलग-अलग प्रकार की फॉरेंसिक किटों से लैस ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जब क्राइम स्थल पर जाएंगी, तो दोषसिद्धि दर में काफी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि 2023 दिल्ली पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस साल राजधानी जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर से अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करेगी।