महिलाओं के खिलाफ अपराध के निस्तारण में UP ने दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ा
प्रदेश में सबसे अच्छा भदोही का रहा प्रदर्शन
लंबित मामलों की जांच जल्द खत्म करने के आदेश
उत्तरप्रदेश डेस्क: महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिला अपराधों समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। यह नहीं मुख्य सचिव द्वारा हर माह समीक्षा बैठक और डीजीपी द्वारा पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर इन अपराधों को लेकर जारी दिशा-निर्देशों से ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लाने में काफी हद तक सफलता मिली है। हाल ही में एनसीआरबी ने आईपीसी की धारा-376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण में प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान दिया है। वहीं इन मामलों में दर्ज एफआईआर में दो माह के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करने में उत्तर प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिला अपराधों समेत प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो वहीं मुख्य सचिव द्वारा हर महीने समीक्षा बैठक और डीजीपी द्वारा पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर इन अपराधों को लेकर जारी दिशा-निर्देशों से ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लाने में काफी हद तक सफलता मिली है।
वहीं उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो भदोही में 7 नवंबर से 27 फरवरी के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कुल 221 मामले दर्ज किए गए, जिसे बिना देर किए हुए सभी मामलों में फाइनल रिपोर्ट समिट कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे पायदान पर श्रावस्ती है जहां 358 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 356 मामलों में फाइनल रिपोर्ट समिट की गई। इसका रेश्यो 99.44 प्रतिशत रहा। वहीं तीसरे पायदान पर झांसी रहा, जहां 668 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 663 मामलों में फाइनल रिपोर्ट समिट की गई। इसका रेश्यो 99.25 प्रतिशत रहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में महिला एवं बच्चियों संबंधी अपराध आईपीसी की धारा 376, महिला उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन अपराधों पर लगाम लगाने के साथ दर्ज मामलोें कम से कम समय में आराेपियों को सजा दिलाने की बात कही। इस पर पुलिस अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि 27 फरवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार आईपीसी की धारा-376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज 77,044 एफआईआर में से 75,331 मामलों को निस्तारित कर 97.80 प्रतिशत के साथ प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
एनसीआरबी ने भी इसकी पुष्टि की है।उन्होंने सीएम योगी को बताया कि इन मामलों में दूसरे स्थान पर गोवा है, जिसका रेश्यो 97.30 प्रतिशत है, जबकि तीसरे स्थान पर पुडुचेरी है, जिसका रेश्यो भी 97.30 है। वहीं इन मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है, जिसका रेश्यो 18.7 प्रतिशत है। इसके बाद मणिपुर का 23.7 प्रतिशत और असम का 35.4 प्रतिशत है।
वहीं आईपीसी की धारा-376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की दो माह से अधिक जांच लम्बित होने के मामलों में 0.5 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद गृह विभाग के अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने तथा लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।