सांसदों की सैलरी में होगी 30 फीसदी की कटौती, लोकसभा में पेश हुआ बिल

• कोविड-19 के मद्देनजर सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने वाला विधेयक लोस में पेश

  एक वर्ष के लिए होगी सैलरी में कटौती

  संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पेश किया संशोधन विधेयक 2020

  CFI में जाएगी काटी गई सैलरी

नेशनल डेस्क: लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा । संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।

जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं । इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था । अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिये महामारी को फैलने से रोकने के लिये कुछ आपात कदम उठाये जाने जरूरी हैं ।

CFI में जाएगा पैसा
यह पैसा कंसोलि​डेटेड फंड ऑफ इंडिया (CFI) में जाएगा. सरकार के पास आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क के जरिए आने वाला सारा राजस्व व अन्य प्राप्तियां इसी फंड में जाती हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी CFI से होते हैं और संसद की मंजूरी के बिना इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता।