सीएम ने 100 दिन के काम पर जारी किया बुकलेट
सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने किया पेश
‘प्रदेश में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज’
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा नीत गठबंधन की सरकार के दोबारा सत्ता में आने के सौ दिन का कार्यकाल सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित रहे हैं। आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए आज यूपी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म,ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर विश्वास जताया, वह विश्वास निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
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इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के काम पर बुकलेट जारी कर सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को सफल बनाते हुये तहसीलों में गए, ग्रामों में गये और अधिकारियों के साथ बैठक की। पंचायतों में चर्चा की। इससे जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। हर मंत्री दो कमिश्नरी का दौरा कर चुके हैं। इससे जनता को सरकार की मंशा के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में कई विभागों ने एक नया लक्ष्य हासिल कर लिया है।
उन्होंने मीडिया से कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्या थी। यूपी के सामने पहचान का संकट था। केंद्र की लाभकारी योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार रूचि नहीं लेती थी। मगर 2017 के बाद इसमें बदलाव हुआ। आज प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुहैया हो रहा है। प्रदेश में गुडों-माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत 2273 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। 68,784 अनधिकृत कब्जे और 76,196 अनधिकृत पार्किंग को मुक्त कराया गया है। 74,385 लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटाया गया है। वहीं, प्रदेश स्तर पर 50 माफिया और जिला स्तर पर 12 माफिया पर कठोर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिनों में तय किये गए लक्ष्यों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी में 2.9 परसेंट की कमी आई है। वर्ष 2021-22 में यह 17.5 फीसदी थी।
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