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UP Madarsa Scholarship : यूपी के मदरसों में कक्षा 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

  • यूपी के मदरसों में कक्षा 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति

  • केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

  • 8वीं कक्षा तक के 6 लाख छात्रों को मिला था स्कालरशिप

यूपी डेस्क: केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश दिया गया कि यूपी के मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। केंद्र का कहना है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले इस श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कोई औचित्य नहीं है। अब प्री – मैट्रिक छात्रवृत्ति केवल कक्षा 9 और 10 के पात्र छात्रों को ही मिलेगी।

मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार का फैसला -  Scholarship has been stopped by the central government for madarsa students  from 1 to 8th class ntc - AajTak

8वीं कक्षा तक के 6 लाख छात्रों को मिला था स्कालरशिप
पिछले साल मदरसों में 8वीं कक्षा तक के तकरीबन 6 लाख छात्रों को स्कालरशिप मिला था। विभाग ने इस साल भी छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक, मदरसों से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की सूची मांगी गई थी, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर थी। संस्थानों की ओर से सत्यापन के बाद आवेदन को आगे भी बढ़ा गया था। इस बीच केंद्र सरकार का छात्रवृत्ति न देने का निर्देश आ गया।

RTE के दायरे में आई मदरसा शिक्षा,8वीं तक के छात्रों को नही मिलेगी स्कॉलरशिप  | UP - News related to 6 Lacs students of Madarsa - Madrasa education came  under the ambit

अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी किए आदेश
अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। विद्यार्थियों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती हैं। इसलिए केवल 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी और उन्हें के आवेदन आगे बढ़ाए जाएंगे।

मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक  - #Khabar

बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में दोपहर का भोजन, किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाती है। पिछले साल परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 8वीं तक के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया गया था। मदरसों में स्कालरशिप बंद करने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अभी तक किसी विपक्षी दल की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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