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मैनपुरी में प्रशासन ने खाली कराया समाजवादी पार्टी का कार्यालय, हाईकोर्ट में याचिका दायर

  • मैनपुरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

  • सपा का दफ्तर कराया गया खाली

  • नोटिस पर खाली नहीं हुआ था कार्यालय

यूपी डेस्क: लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद अब मैनपुरी में सपा कार्यालय पर कार्रवाई की गई है। सपा संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में ही सपा के कई सालों पुराने दफ्तर पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए सोमवार को उसे खाली करा दिया है। दरअसल, सपा का नगर कार्यालय जिस स्थान पर बना हुआ था, वो जगह जिला पंचायत की तरफ से आवंटित की गई थी। उसी पट्टे को खारिज करते हुए प्रशासन ने दफ्तर खाली करा लिया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। उधर, सपा कार्यालय को खाली कराने के मामले में पार्टी ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की है।

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मैनपुरी के देवी रोड नगरपालिका के पास सपा का नगर कार्यालय था। इस दफ्तर पर जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने 9 सितंबर को नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस में लिखा था कि सपा नगर दफ्तर के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कमरों का आवंटन किया गया था, कार्यालय दूसरे स्थान पर बनने से पांच सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया है, दो दिन में दफ्तर को खाली करा दिया जाए। हालांकि, प्रशासन के नोटिस के बाद भी सपाइयों ने दफ्तर खाली नहीं किया तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस फोर्स के साथ सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंचे और कार्यालय में रखा फर्नीचर और बाकी सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवा दिया गया।

इसके बाद दफ्तर में ताला लगा दिया गया। साथ ही सपा के नगर दफ्तर के बोर्ड पर पेंट लगा दिया गया है। इस मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने जानकारी दी है कि 1994 में दस वर्षों के लिए पट्टा दिया गया था, फिर सपा दफ्तर के लिए 90 वर्ष का पट्टा हुआ था, तब पार्टी का नया दफ्तर नहीं बना था, 9 सितंबर को शासन के निर्देश पर कार्यालय खाली करने के नोटिस दिया गया था। शासन ने नया सपा दफ्तर बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली कराई है। यहां जिला पंचायत अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगी। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि देवी रोड स्थित समाजवादी पार्टी के शहर कार्यालय के लिए 99 साल का पट्टा आवंटन किया गया था। पार्टी द्वारा हर महीने तय किराया भी जमा किया जा रहा है। अगस्त 2022 तक का किराया भी पार्टी द्वारा जमा कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है, जिस पर बुधवार 14 सितंबर को सुनवाई होगी।

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