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Attorney General of India: सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी होंगे देश के अगले अटॉर्नी जनरल

  • मुकुल रोहतगी होंगे देश के अगले अटॉर्नी जनरल

  • वर्तमान एजी केके वेणुगोपाल की लेंगे जगह

  • 1 अक्टूबर को शुरू करेंगे कार्यकाल

नेशनल डेस्क: सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भारत के नए अटार्नी जनरल होंगे। वे वर्तमान एजी केके वेणुगोपाल की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को तीन साल के लिए अटार्नी जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में दो बार बढ़ाया गया था। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वह अब सेवा विस्तार नहीं चाहते हैं। मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के एजी बनने जा रहे हैं। इससे पहले वे जून 2014 से जून 2017 के बीच अटार्नी जनरल के पद पर रह चुके हैं।

Attorney General For India: मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल,  30 सितंबर को खत्म हो रहा वेणुगोपाल का कार्यकाल | 🇮🇳 LatestLY हिन्दी

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर 2022 से बतौर एजी अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी दिवंगत बीजेपी नेता अरूण जेटली के करीबी थे। यही वजह है कि साल 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें अटार्नी जनरल बनाया गया। बताया जाता है कि रोहतगी जून 2017 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले दो साल का सेवा विस्तार चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मोदी सरकार से कहा- दूसरा कार्यकाल नहीं चाहिए -  attorney general mukul rohatgi not interested in extension of term writes  to central government - AajTak

एजी केके वेणुगोपाल ने पद संभाला
एजी के पद से इस्तीफा देने के बाद 67 मुकुल रोहतगी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ लौट आए। वह सुप्रीम कोर्ट के पांच शीर्ष वकीलों में शामिल हैं। इसलिए उनकी फीस भी काफी अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, 90 वर्षीय केके वेणुगोपाल द्वारा सेवा विस्तार को लेकर अनिच्छा प्रकट करने के बाद पीएमओ की तरफ मुकुल रोहतगी को देश के अगले अटार्नी जनरल का पद संभालने के लिए मनाया गया।

Attorney General (AG) Mukul Rohatgi, Government, Appointment - अटॉर्नी जनरल मुकुल  रोहतगी ने सरकार से उन्हें इस पद से मुक्त करने का अनुरोध किया

क्या होता है अटार्नी जनरल का पद
अटार्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकरी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। वे अदालतों में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। एजी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

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