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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को दिखाया आईना
10 साल में एक बार 50 हजार करोड़ रूपए की ऋण माफी की
मंत्री शेखावत ने आंकड़े पेशकर बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां
नेशनल डेस्क: देश में इन दिनों कोरोना से भी अधिक कोई मुद्दा गरम है तो वह किसान बिल। जिसे लेकर संसद से लेकर रोड तक प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद के सामने प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। निलंबित संसदों द्वारा धरना प्रदर्शन किया, जो इतिहास में पहली बार हुआ है रात तक कोई सांसद संसद भवन के सामने प्रदर्षन कर बैठे रहे। इस बीच केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है।
किसानों को भ्रमित किया जा रहा है – शेखावत
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी आंकड़ें पेश करते हुए कहा कि पहली बार देश में कृषि क्षेत्र की चिंता औश्र चिंतन के अनुरूप काम करने वाली सरकार आई है। पिछले 6 साल में किसानों को 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ पहुंचाया है। देश और किसान इस बात से वाकिफ है।
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पेश किए आंकड़ें
जल मंत्री शेखावत ने आंकड़ें पेश करते हुए कहा कि दलहन के क्षेत्र में 2009 -2014 तक केवल 3100 करोड़ रूपए का सरकारी खरीद हुआ, लेकिन मोदी सरकार द्वारा छह साल के दलहन-तिलहन का 74,883 करोड़ रूपए का खरीद हुआ। यानी अभी तक किसानों के घर 71000 करोड़ रूपए अतिरिक्त गया। सरकार द्वारा किसानों को हर साल किसान स्ममान निधि के तहत 6000 रूपए दिए जा रहे हैं। दलहन, तिलहन, धान, चना समेत अन्य बढ़ाई एमएसपी के आंकड़े भी दिए गए।
कांग्रेस पर साधा निशाना
शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के लोग बार-बार ऋण माफी की बात करते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 10 साल में एक बार 50 हजार करोड़ रूपए की ऋण माफी की गई। लेकिन मोदी सरकार द्वारा एक बार मं इतना ऋण माफ किया गया। वहीं किसान सम्मान निधि में 75 हजार करोड़ में इनवेस्टमेंट किया। किसानों को 50 हजार करोड़ रूपए इंश्योरेंस के माध्यम से मिला। किसान के पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार ने ही काम किया।
बताया पीएम मोदी का मकसद
जल मंत्री शेखावत ने कहा कि पीएम की यह प्रतिज्ञा है कि देश में एमएसपी की वृद्धि हो। एमएसपी अधिकार रूप में मिले। देश के किसान की फसल को खरीदा जाए। जिसे मोदी सरकार का लक्ष्य दो गुना करने का है।
सिंचाई को लेकर प्रोजेक्ट शुुरू किए गए
स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार करना है तो सबसे पहले सिंचाई क्षमता पर जोर देना होगा उसे बढ़ाना होगा। वहीं मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। मैं आज खुशी से कह सकता हूं 99 फीसदी प्रोजेक्ट ऐसे है जो 60 फीसदी से अधिक तैयार हो गए है।
स्वामीनाथन रिपोर्ट – UPA ने 10 साल कुछ नहीं करा
जल मंत्री शेखावत ने निशाना साधते हुए कहा कि अटल जी की सरकार ने स्वामीनाथन के नेतृत्व में नेशनल फाॅर्मर्स कमिशन की स्थापना की थी। लेकिन 2014 तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। वहीं मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के पुनद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए इस कमेटी पर काम हुआ।
