मुख्यमंत्री शिवराज का एलान: सरकारी नौकरियों पर केवल एमपी के युवाओं का हक

• शिवराज सिंह चौहान ने नौकरी के कानून में की बदलाव घोषणा
• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंत्रियों,वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
• पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना

नेशनल  डेस्क: एमपी सरकार ने नौकरियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी मिलने को ले कर आने वाले दिनों में नए नियम -कानून लागू हो सकते हैं। इन नियमों के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों पर केवल एमपी के युवाओं का ही अधिकार होगा। या फिर प्रदेशवासियों को राज्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 18 अगस्त को इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि इसका आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह ने मंगलवार बैठक की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे-भांजियों के हित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियाँ अब सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी।प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है।”

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऐलान के बाद  पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने  शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। ट़वीट के माध्‍यम से कमलनाथ ने अपनी बात कही है।

प्रदेश के युवाओं के हक़ के साथ पिछले 15 वर्ष की तरह वर्तमान में भी छलावा ना हो , वे ठगे ना जाये , यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बन कर ना रह जाये , इस बात का ध्यान रखा जावे अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 18, 2020

चलिये आप 15 वर्ष बाद आज युवाओं के रोज़गार को लेकर नींद से जागे , आज आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की लेकिन यह पूर्व की तरह ही सिर्फ़ घोषणा बन कर ही ना रह जाये,
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 18, 2020

बता दें कि राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले उद्योगों में कमलनाथ सरकार ने 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के फैसले अनुसर, शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी ले पाएगा जब वो 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के लोगों को देंगे।