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जल्दी न्याय में बाधा बन रहे अफसरों पर सीएम योगी का एक्शन, खराब परफार्मेंस वाले 73 अफसरों को नोटिस

  • लापरवाह अधिकारियों पर सख्त सीएम योगी

  • खराब प्रदर्शन करने वाले 73 अफसरों को नोटिस

  • नाराज सीएम योगी ने मांगा स्पष्टीकरण

लखनऊ: सीएम योगी ने जनसमस्याओं के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर एक्शन दिखाया है जो कि जल्दी न्याय में बाधा बन रहे थे। उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 73 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है और यदि उनके ओर से संतोषजनक जवाब सामनें नही आया तो उनके उपर कार्रवाई तय है। जिन अधिकारियों पर नोटिस जारी किया गया है उनमें शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, पांच मंडलायुक्त, 10 डीएम, पांच-पांच विकास प्राधिकरण के वीसी व नगर आयुक्त तथा 10 तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस के तीन एडीजी, पांच आईजी और डीआईजी,10 कप्तानों (कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी) तथा 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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जानकारी के मुताबिक जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रदेश के 73 अफसरों को निशाने पर ले लिया है, और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होना तय है। सीएम को जनसुनवाई समाधान प्रणाली (RGRS) और सीएम हेल्पलाइन (1076) में आने वाली आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण की हर माह रिपोर्ट दी जा रही है। इसमें जुलाई में मासिक रैंकिंग के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी।

जनता की शिकायतों के निस्तारण पर मुख्यमंत्री कार्यालय से पैनी नजर रखी जा रही है। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) और सीएम हेल्पलाइन (1076) पर आने वाली शिकायतों के आधार पर विभागों की रैंकिंग जारी की जाती है। जिन विभागों में शिकायतें ज्यादा लंबित रहती हैं, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसी ही जुलाई की रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें शासन से लेकर थाना-तहसील स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री के राडार पर आ गए हैं।

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