• हरियाणा में अब कोर्ट के फैसले हिंदी में आएंगे,

• राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू,

• पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन,

(हरियाणा) हरियाणा में अब कोर्ट के फैसले पंजाबी और अंग्रेजी में नहीं हिंदी में आएंगे.हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन एक्ट को हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

यह सही है कि राज्य के पास अधिकार है कि वह न्यायिक कार्यवाहियों सहित अपने सभी आधिकारिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को अपनाए। यहां तक ​​कि सिविल और क्रिमिनल कोड यह भी बताता है कि राज्य उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को तय कर सकता है। न्यायिक कार्य में हिंदी का उपयोग करने के पक्ष में हरियाणा का तर्क यह है कि अधिकांश वादकर्ता अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं और वे न्यायिक कार्यवाही के दौरान मूकदर्शक बने रहते हैं, जो उनके हितों के लिए उचित नहीं है।

जाब राजभाषा अधिनियम 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3A और 3B जोड़े गए। हालांकि हरियाणा के सभी सिविल न्यायालयों और क्रिमिनल कोर्ट में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन थे। इस कारण से सभी काम पंजाबी में किए जाते थे, लेकिन अब हिंदी में किए जाएंगे।रियाणा में राजभाषा संशोधन 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद से हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया. इसके बाद से ही हिंदी का प्रयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है.