दिल्ली शराब नीति केस: ED को पूछताछ के लिए मिली अमित अरोड़ा की 7 दिन की हिरासत

• ED को मिली अमित अरोड़ा की कस्टडी

• 7 दिनों की हिरासत में अमित अरोड़ा

• 3 बार अमित का दर्ज किया बयान

नेशनल डेस्क:- दिल्ली में शराब घोटाले में गिरफ्तार बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की कस्टडी मिल गई है।  ईडी कोअमित अरोड़ा की 7 दिन की कस्टडी मिली है।अरोड़ा गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक हैं। मामले में ईडी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है।

ये भी पढ़ें:-चाचा भतीजा हुए एक, शिवपाल यादव डिंपल के लिए मांग रहे वोट, कार्यकर्ताओं को दी सलाह

मंगलवार को अरोड़ा गिरफ्तार किए गए

ख़बरों की मानें तो अरोड़ा को मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।उनका  तीन बार अरोड़ा का बयान रिकॉर्ड किया गया है।इस दौरान अमित अरोड़ा ने कहा कि जब भी कॉल करके बुलाया जाता था, तब ईडी के सामने पेश हुआ शाम 6 बजे ईडी पूछताछ के लिए बुलाती थी तब भी आया. मैंने एक बार भी अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला. CBI ने भी मेरे घर पर रेड डाली थी.

सीबीआई का दावा

सीबीआई ने मामले में हाल ही में दायर आरोपपत्र में दावा किया है कि अमित अरोड़ा और दो अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं और वे आरोपी लोक सेवकों के लिए शराब लाइसेंस धारियों से जुटाए गए धन के ‘अवैध वित्तीय प्रबंधन एवं हेराफेरी करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।’ ईडी ने पिछले सप्ताह इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र  भी दायर किया था, जिसमें गिरफ्तार व्यवसायी समीर महेंद्रू, उनकी कंपनी इंडोस्पिरिट तथा कुछ अन्य कंपनियों को नामजद किया गया है।

15 जगहों पर हुई छापेमारी

जांच आगे बढ़ने के साथ दोनों एजेंसियों की ओर से अदालत के समक्ष इस तरह की और शिकायतें दर्ज करने की उम्मीद है। सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को भी मामले में सरकारी गवाह बनाया है। दिनेश अरोड़ा ने एक मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था और जांच में मदद करने के लिए एक विशेष अदालत से उन्हें माफी मिली थी। सीबीआई ने अगस्त में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद कई जगहों पर छापेमारी की थी।

क्या है आरोप

आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की अपनी नीति के साथ कुछ डीलरों का पक्ष लिया जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया। यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गईं।सिसोदिया, जिनके पास दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग है, के अलावा सीबीआई ने 17 अगस्त को दर्ज हुई प्राथमिकी में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यवसायियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था। अपनी प्राथमिकी में एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी लोक सेवकों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णय लिए और ”लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से” निर्णय लिए।

ये भी पढ़ें:-Blast In Afghanistan: नॉर्थ अफगानिस्तान में बड़ा बम ब्लास्ट, 16 की मौत,26 घायल