• मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा,

• 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा,

• प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के सामने  शपथ लेंगे,

• अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है,

(मध्यप्रदेश डेस्क) भारत के आजादी के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है इसी महोत्सव के एक हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार हेतु इस सप्ताह के अंतर्गत देश के विभागों के लंबित विभिन्न मामलों का निपटान किया जा रहा है इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है।मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में बदलाव का नया दौर शुरू हो गया है।  इस दौरान विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक यह सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है यहां खास बात यह है कि ये कर्मचारी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के सामने यह शपथ लेंगे। बता दें कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है।कोई दिव्यांग हितग्राही आए तो उसके बैठने की समुचित व्यवस्था, परिसर में दिव्यांगों के आने के लिए रैंप, टॉयलेट आदि की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। शासन की मंशा है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंचे। इस पर सभी को मिलकर काम करना है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ट्वीट करते हुए गुड गवर्नेंस वीक मनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर जनसुनवाई करेंगे और लोगों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ दिया जाएगा। इस सप्ताह में सारी शिकायतों पर तेजी से काम किया जाएगा

माना जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से देश के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की मूर्ति स्‍थापित कर इसे भाजपा का उत्‍सव बना दिया था। वहीं अब भाजपा को भी सुशासन दिवस के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भुनाने के प्रयास में लग रही है। दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष में इस सुशासन सप्ताह को मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज का कहना है कि हमारे लिए जनता की सेवा ही सुशासन है और जनशिकायतों की अधिकतम समस्या को सुलझाया जाए यही सरकार की पहल है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को उचित कदम उठाते हुए जनसुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं। ताकि लोगों की समस्या का निराकरण भी हो और योजना के लाभार्थी लाभान्वित हो सकें।