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बड़ी खबर: कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, अब ससंद में होगी आगी की कार्यवाही

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
19 नवंबर को पीएम मोदी ने किया था  कृषि कानून वापिश लेने का ऐलान

नेशनल डेस्क:  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी।

संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा

कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा। इसके बाद किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है। वहीं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है।

19 नवंबर को पीएम मोदी ने किया था ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


अपने संबोधन में ये कहा था PM ने

पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कहा था कि, हमारी सरकार देश के हित में, किसानों के हित में, कृषि के हित में, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने किसानों को कृषि कानूनों को समझाने का पूरा प्रयास किया। हमने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। हर माध्यम से बातचीत भी लगातार होती रही। किसानों को कानून को जिन प्रावधानों पर दिक्कत था, उसे सरकार बदलने को भी तैयार हो गई। दो साल तक सरकार इस कानून को रोकने पर तैयार हो गई।

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