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Mehbooba Mufti: प्रशासन ने भेजा महबूबा मुफ्ती को सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 15 नवंबर तक का दिया समय

  • महबूबा मुफ्ती को जल्द खाली करना होगा सरकारी बंगला

  • जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भेजा अंतिम नोटिस

  • 15 नवंबर तक आवास खाली करने को कहा

नेशनल डेस्क:  श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अंतिम नोटिस भेजा है। प्रशासन ने उन्हें 15 नवंबर तक आवास खाली करने को कहा है। महबूबा को बीते 15 अक्टूबर को भी राज्य संपदा विभाग इस बाबत नोटिस भेज चुका है, जिसका जवाब पिछले दिनों पीडीपी सुप्रीमो ने दिया था। पूर्व सीएम के जवाब से असंतुष्ट विभाग ने कहा कि उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल आधारहीन और अंसतोषजनक है।

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सरकारी कोठी फेयर व्यू में पिछले 17 सालों से रह रही हैं मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित सरकारी कोठी फेयर व्यू में पिछले 17 सालों से रह रही हैं। ये आवास उनके पिता और दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को साल 2005 में आवंटित किया गया था। बीते 15 अक्टूबर को राज्य संपदा विभाग ने महबूबा को नोटिस भेज कर बंगला खाली करने को कहा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि वह कानूनी राय ले रही हैं। हालांकि, कुछ ही दिनों बाद वो ये कहकर बंगला खाली करने के लिए राजी हो गईं कि ये आवास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।

J-K: महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, पूर्व CM बोलीं- रहने  की दूसरी जगह नहीं - jammu kashmir former cm mehbooba mufti to vacate  official bunglow notice ntc - AajTak

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सरकारी बंगला खाली करने को तैयार हैं मुफ्ती

पीडीपी सुप्रीमो ने नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि नोटिस में कहा गया है कि बंगला मुख्यमंत्री के लिए है, मगर हकीकत ये नहीं है। यह आवास मेरे पिता (मुफ्ती मोहम्मद सईद) को साल 2005 में तब आवंटित हुआ था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। इसलिए प्रशासन द्वारा जो आधार बताए जा रहे हैं, वे गलत हैं। साथ में महबूबा मीडिया से कहा था कि मैं सरकारी बंगला खाली कर रही हूं। ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मीडिया को इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देना चाहिए।

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बता दें कि पीडीपी सुप्रीमो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से पहले राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चला रही थीं। वो लगातार विशेष दर्जा समाप्त करने के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं।

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