दिल्ली एसिड अटैक को लेकर एक्शन, ई कामर्स कंपनियों को भेजा गया नोटिस

• एक्शन में दिल्ली महिला आयोग

• ई-कामर्स कंपनियों को भेजा लेकर

• 20 दिसंबर तक मांगा जबाव

• दिल्ली एसिट अटैक मामले को लेकर लिखा लेटर

• आरोपी ने ऑनलाइन खरीदा एसिड

नेशनल डेस्क:- दिल्ली में एक छात्र पर हुए एसिड अटैक के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग भी एक्टिव हो गई है । दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon और Flipkart के CEO को लेटर लिखा है।

DCW writes to CEOs of Amazon & Flipkart about the acid attack on a 17-yr-old girl in Dwarka.

"DCW has learnt that accused bought acid through 'Flipkart' & that acid is easily available on 'Amazon' & 'Flipkart' which is illegal," the letter reads as DCW seeks details on the same pic.twitter.com/XZ0Ey39hLt

— ANI (@ANI) December 15, 2022

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स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा

दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal) ने पत्र में कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू को पता चला है कि आरोपी ने ‘फ्लिपका र्ट’ के जरिए तेजाब खरीदा और तेजाब ‘अमेजॉन’ और ‘फ्लिपकार्ट’ पर आसानी से उपलब्ध है, जो अवैध है।

14 दिसंबर को हुई थी घटना

दिल्ली के द्वारका इलाके में एक छात्रा  जिले इलाके में बुधवार (14 दिसंबर 2022) को एक छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था। जहां सुबह करीब 9 बजे एक लड़के ने स्कूल जाती छात्रा पर तेजाब फेंका था। घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने बताया था कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पता चला है कि तेजाब खरीदने के लिए Flipkart का इस्तेमाल किया गया।

20 दिसंबर तक मांगा जबाव

पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्ता कर लिया है और मुख्य आरोपी के एक ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए तेजाब खरीदने की बात सा मने आई है। महिला आयोग ने तेजाब की ऑनलाइन बिक्री को चिंता का एक गंभीर विषय बताते हुए दोनों कंपनियों से 20 दिसंबर तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक

वहीं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बुधवार को कहा था, “एसिड बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह राज्य सरकारों और राज्य एजेंसियों पर है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंध लागू हो।”

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