झारखंड में आरक्षण बढ़कर हुआ 77 प्रतिशत, जानें किसके हिस्से कितना कोटा

• झारखंड में आरक्षण बढ़कर हुआ 77 प्रतिशत

• हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुलाकर लिया फैसला

• चुनाव के दौरान जेएमएम और कांग्रेस ने किया था वादा

नेशनल डेस्क: आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता कायम है। वहीं, इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को बुलाए गए विशेष सत्र में हेमंत सरकार ने स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत करने का बिल पेश किया।

राज्य में आरक्षित कोटा बढ़कर 77 प्रतिशत

दरअसल, ये दोनों वादे विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस ने किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद ये वादे ठंडे बस्ते में चली गई। अब सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो आरक्षण का दांव चलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी बीजेपी को चित करना चाहते हैं। विधानसभा में पारित नई आरक्षण नीति के बाद अब राज्य में आरक्षित कोटा बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया है।

जानें किसके हिस्से कितना कोटा
विधानसभा में पारित झारखंड पदों एवं सेवा में रिक्तियों में आरक्षण (संसोधन) विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है। अब तय किया गया है कि सीधी भर्ती के द्वारा मेरिट से 23 प्रतिशत और आरक्षित कोटे से 77 प्रतिशत नियुक्तियां होंगी। इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद आरक्षण का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा –

• अनुसूचित जाति – 12 प्रतिशत
• अनुसूचित जनजाति – 28 प्रतिशत
• ओबीसी – 27 प्रतिशत
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 10 प्रतिशत

बता दें कि विधानसभा में इन प्रस्तावों को पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार देते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों के रिश्तेदारों के यहां लाखों-करोड़ों मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। गरीब आदिवासी के यहां एक दाना नहीं मिलता तो उन्हें फंसा दिया जाता है। ईडी – सीबीआई से अब डरने वाले नहीं, हम जेल में रहकर भी आपका सूफड़ा – साफ कर देंगे।