गोवा सरकार की ड्रोन नीति 2022 में सुझाव, प्रभावी शासन के लिए UAV के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा

• गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई ड्रोन नीति 2022 में सुझाव

• मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने  ड्रोन नीति 2022 की शुरुआत की

• सरकार ड्रोन स्कूलों की स्थापना में मदद, ड्रोन संचालन और पायलट प्रमाणन में विभिन्न पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे

पणजी। गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई ड्रोन नीति 2022 में सुझाव दिया गया है कि उसके विभाग कुशल और प्रभावी शासन के लिए मानव रहित विमान (यूएवी) के उपयोग पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को ड्रोन नीति 2022 की शुरुआत की, जिसके अनुसार सरकार कृषि, बागवानी, वानिकी, स्वास्थ्य देखभाल, खनन और अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने के वास्ते तकनीकी संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ काम करेगी।

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नीति में कहा गया है कि सरकार ड्रोन स्कूलों की स्थापना में मदद करेगी जो ड्रोन संचालन और पायलट प्रमाणन में विभिन्न पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे। इसमें कहा गया कि सरकार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भीतर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। नीति में उल्लेख किया गया। ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, मीडिया, मनोरंजन, कानून प्रवर्तन और अन्य शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने अपनी नीति में कहा है कि राज्य सरकार गोवा स्टार्ट-अप नीति 2021 और गोवा आईटी नीति 2018 के तहत ड्रोन के साथ-साथ ड्रोन घटक निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ देगी। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खुंटे ने सोमवार को कहा कि ड्रोन नीति का उद्देश्य राज्य में विनिर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के अवसरों का उपयोग करके गोवा को भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करना है।

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